रामजन्मभूमी – शिलापूजन

 

विश्व हिंदू परिषदेच्या पुढाकाराने १७-२२ सप्टेंबर १९८९ या ५ दिवसात दिल्लीत इंद्रप्रस्थ धर्मयात्रा हा एक जोरदार कार्यक्रम चालू झाला. यात १८०० साधुसंत दिल्लीच्या विविध भागात दररोज २५-२५ किलोमीटरचा प्रवास करीत असत. अक्षरशः लाखो लोक त्यांच्या दर्शनासाठी येत. हे साधुसंत श्रीरामजन्मभूमी मुक्तीचा संदेश देत होते. या यात्रांची सांगता बोटक्लबवर आयोजित केलेल्या एका मेळाव्यात झाली ज्यात देशभरातील ३००० हून अधिक संतांनी भाग घेतला होता. या धर्ममेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी स्वामी वामदेव महाराज होते तर विहिंपचे महामंत्री अशोक सिंहल, स्वामी नृत्य गोपालदास , उमा भारती , गोहत्या प्रतिबंध कायद्यासाठी ७० दिवसांचे उपोषण करणारे १०४ वर्षाचे वयोवृद्ध संत श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी , ९० वर्षांचे महंत अवैद्यनाथ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत अडीच लाखाहून मोठा जागृत हिंदू समाज जमला होता. या मेळाव्यात शिलापूजन व शिलान्यासात अडथळे आणणाऱ्या सरकारला गंभीर इशारा देण्यात आला.

 

देशभरात शिलापूजन चालू करण्याची ३० सप्टेंबर १९८९ ही तारीख जशी जशी जवळ येत होती तसा तसा रामभक्तांमध्ये उत्साह संचारत होता. श्रीराम शिलापूजनाचा पहिला सार्वजनिक कार्यक्रम देवप्रयाग येथे संपन्न झाला. श्रीरामजन्मभूमीवर होणाऱ्या श्रीराम मंदिराच्या उभारणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पहिल्या २ शिला,  श्रीबद्रीनाथ धामातील नारायण शिलेतून बनवलेली रामशिला व हरिद्वारहून आणलेली रामशिला अशा दोन्ही शिलांना दत्तोपंत ठेंगडी यांनी अलकनंदा नदीत विधिवत स्नान घातले. त्यानंतर देवप्रयागचे पंडित विद्याधर जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली तप्तकुंडावर या शिलांचे पूजन करून उपस्थित रामभक्तांनी श्रीरामजन्मभूमीवर श्रीराममंदिर बनविण्याचा संकल्प सोडला. त्यानंतर ठरल्याप्रमाणे ३० सप्टेंबर पासून गावागावात श्रीराम शिलापूजनाचे कार्यक्रम सुरू झाले. श्रीरामशिलांच्या भव्य मिरवणुका गल्लोगल्ली निघू लागल्या. संपूर्ण भारतात साडेतीन लाख ठिकाणी शिलापूजन झाले. ६ कोटी ६५ लाख कुटुंबांपर्यंत हा विषय पोहोचविण्यात विहिंप व संघ यशस्वी ठरला. प्रत्येक शिलापूजनासाठी सव्वा रुपया दक्षिणा घेण्याचा निर्णय झाला व अशा कार्यक्रमातून विहिंपकडे ८ कोटी ३० लाख रुपये जमा झाले. हे सर्व पैसे मुदत ठेवीत ठेवून त्यांचे नियमित लेखापरीक्षण करण्यात येत असे. 

 

खरे तर आधी ३० सप्टेंबर पासून सुरू होणाऱ्या शिलापूजनाच्या कार्यक्रमाला सरकारी संरक्षण देण्याच्या सूचना देशभरातील पोलिसांना देण्यात आल्या होत्या. पण १३ ऑक्टोबरला लोकसभेच्या अधिवेशनात सरकारने या कार्यक्रमाला सहयोग देऊ नये असा प्रस्ताव पारित केला ज्याला मुस्लिम लांगुलचालन करणाऱ्या भाजप सोडून इतर सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिला होता.

 

शिलान्यासाला गालबोट लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न चालूच होता. त्याचा एक भाग म्हणून काँग्रेस इकोसिस्टीमने सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती तारकुंडे यांना पुढे केले व त्यांनी १५ ऑक्टोबर १९८९ ला सर्वोच्च न्यायालयात शिलापूजनावर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली. त्यांच्या व काँग्रेसच्या दुर्दैवाने केवळ बारा दिवसातच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘धार्मिक उत्सव करणे हा घटनेने दिलेला मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे श्रीरामशिला अयोध्येत आणण्याच्या कार्यक्रमांवर बंदी घालता येणार नाही’ असा स्पष्ट निर्वाळा देत तारकुंड्यांची याचिका फेटाळून लावली.

 

यादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री बुटासिंग यांनी श्रीरामजन्मभूमी मुक्ती यज्ञ समितीला १७ ऑक्टोबर १९८९ ला चर्चेसाठी बोलवले. गृहमंत्र्यांनी शिलान्यास कार्यक्रम रद्द करावा असा आग्रह चालूच ठेवला. कमीतकमी शिलान्यासाची जागा बदलावी ही विनंती त्यांनी करून पाहिली. परंतु समितीच्या सदस्यांनी एकमुखाने हा प्रस्ताव ठोकरून लावला व शिलान्यास ठरलेल्या दिवशीच, ठरलेल्या जागीच व ठरलेल्या मुहूर्तावरच होईल असे ठणकावून सांगितले. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या शीला दीक्षित यांनी पुन्हा हाच प्रस्ताव घेऊन समितीच्या सदस्यांची चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी समितीच्या सदस्यांनी त्यांना उलटाच सल्ला दिला की त्यांनी पंतप्रधान राजीव गांधी व बुटासिंग यांना समजावावे व शिलान्यासाच्या कार्यक्रमात कुठलाही अडथळा आणू नये. पाचशे वर्षाच्या संघर्षातील या शेवटच्या टप्प्यात सहिष्णू हिंदू आपल्या न्यायहक्कासाठी अधिकाधिक आग्रही व अग्रेसिव्ह होत गेला याच कारण स्वतंत्र हिंदुस्थानात देखील बहुसंख्य हिंदूंना दाबून टाकण्याच्या, त्यांच्या न्यायहक्कांची पायमल्ली करण्याच्या नेहरू-गांधींच्या विचारधारेत व मुस्लिम लांगुलचालन करणाऱ्या काँग्रेसच्या हिंदूविरोधी नीतीत दडलेले आहे हे सिद्ध होत. 

 

२ नोव्हेंबरला शिलान्यासाची जागा निश्चित करण्यात आली. त्या ठिकाणी एक झेंडा रोवण्यात आला. ५ नोव्हेंबर पासून देशातील विविध ठिकाणाहून शिलापूजन झालेल्या शिला अयोध्येकडे येऊ लागल्या. ६ नोव्हेंबरला पंतप्रधान राजीव गांधी, केंद्रीय गृहमंत्री बुटासिंग, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी यांनी बाबा देवराह यांची भेट घेऊन शिलान्यासाची जागा बदलावी यासाठी त्यांनी विहिंपचे मन वळवावे अशी विनंती केली. पण या विनंतीला बाबा देवराह यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. त्यामुळे चिडून जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री बुटासिंग यांनी ‘न्यायालयाकडून नियोजित जागा वादग्रस्त घोषित केली जाणारा निर्णय माझ्या खिशात आहे तेव्हा शिलान्यास एक तर स्थगित करा किंवा त्याची जागा बदला’ असा दम भरला. परंतु साधुसंत हे सरकारी दबावाला बळी पडत नाहीत हे त्यांना कदाचित माहीत नसावे. साधुसंतांचा निर्धार हा बदलत नसतो. त्यामुळे बुटासिंगच्या धमकीचा उलटा परिणाम झाला व काही झाले तरी शिलान्यास त्याच जागेवर करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. 

 

खवळलेल्या बुटासिंग यांच्या सूचनेवरून नारायणदत्त तिवारी यांच्या उत्तर प्रदेश सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात रीट अर्ज सादर केला व शिलान्यासाची जागा विवादास्पद आहे असे घोषित करून शिलान्यासावर बंदी आणावी अशी विनंती केली. शेवटी सरकारी यंत्रणा कामाला लागली की काय होते याचा प्रत्यय आला व ७ नोव्हेंबरला संध्याकाळी ‘ज्या ठिकाणी शिलान्यास होणार आहे ती जागा विवादास्पद आहे म्हणून तेथे शिलान्यास होऊ शकणार नाही’ असा न्यायालयाने निकाल दिला. न्यायालयाच्या या अन्यायकारक निकालाने दबून जातील तर ते कारसेवक कसले. त्यांनी बलिदानपर्वास सुरुवात करण्याचे ठरविले व  ९ नोव्हेंबरला प्रमुख धर्माचाऱ्यांनी, विहिंपच्या पदाधिकाऱ्यांनी व पंधरा हजार कारसेवकांनी अटक करून घ्यायची ठरविले. गोळ्या घातल्या तरी बेहत्तर, मेलो तरी बेहत्तर, माझे आयुष्य आता रामासाठीच या वज्रनिर्धाराने हजारो रामभक्त छाती पुढे काढून उभे होते.

बलिदानासाठी सज्ज असलेल्या दहा-पंधरा हजार रामभक्तांच्या या निर्धाराने प्रशासन गडबडून गेले. सुरक्षा जवानांकडून परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे कठीण आहे व अशा परिस्थितीत पोलीस आज्ञेचे पालन करतील किंवा नाही याबद्दल प्रशासनाला शंका होती. रामभक्तांच्या भडकलेल्या भावनांवर शक्तिप्रयोग करून नियंत्रण ठेवता येणार नाही हेही प्रशासनाच्या लक्षात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी गोरखपूरला स्वतः विमान पाठवून महंत अवैद्यनाथ यांना बोलावून घेतले व त्यांच्याशी चर्चा केली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना ‘ज्या जागेवर तुम्ही शिलान्यास करीत आहात ती जागा न्यायालयाने वादग्रस्त म्हणून घोषित केली आहे ती जागा सोडून इतर कुठेही तुमचा कार्यक्रम करा’ अशी विनंती केली. यावर ‘आम्हाला हा पर्याय मंजूर नाही. २ नोव्हेंबरला जिथे आम्ही झेंडा रोवला ती जागा प्रस्तावित मंदिराच्या सिंहद्वाराचा मध्यबिंदू आहे. आम्ही पूर्ण तयारीनिशी अयोध्येला आलो आहोत. तुम्ही अडथळा आणला तर सत्याग्रहाशिवाय पर्याय नाही’ असे त्यांनाच खडसावले. ‘आम्ही पूर्वनियोजित ठिकाणीच शिलान्यास करणार. संपूर्ण राष्ट्र व जगभरातील शंभर कोटी हिंदूंच्या भावनांचा तसेच राष्ट्रीय अस्मितेचा हा प्रश्न आहे. न्यायालयाच्या अवमानाचा जर प्रश्न असेल तर आम्हाला आत्ताच अटक करा. काही हरकत नाही. शिलान्यास तर होणारच होणार आणि त्याच जागेवर होणार’ हा वज्रनिर्धार बोलून दाखवला.