रामजन्मभूमी - कारसेवकांचा महापूर

 

नरसिंहराव पंतप्रधान झाल्यानंतर ते या प्रश्नी काही ठोस भूमिका घेतील अशी अपेक्षा होती पण त्यांनीही काहीच न करता ‘ठंडा करके खाओ’ ही काँग्रेसचीच भूमिका पुढे नेली. विश्व हिंदू परिषदेच्या पुढाकाराने मे १९९२ मध्ये उज्जैन येथे हिंदू धर्मगुरूंची बैठक झाली त्यात ९ जुलै पासून कारसेवा पुढे चालू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

 

खरं पाहता श्रीरामजन्मभूमी समितीने जिथे मंदिर उभारण्याचा निर्णय घेतला होता ती जागा विवादित इमारतीपासून खूप लांब होती. त्यामुळे तिथे जर मंदिर उभारले गेले असते तर विवादित इमारतीला कोणताही धोका उद्भवला नसता. सरकारने जर थोडासाही विचार करून पुढाकार घेतला असता तर पुढे जे काही घडले ते टाळले गेले असते. अतिशय समजूतदारपणाची भूमिका हिंदू नेत्यांनी घेतली होती पण सुईच्या अग्रावर मावेल एवढीही जमीन देणार नाही अशी भूमिका घेणाऱ्या दुर्योधन-दु:शासन यांच्यात व कोणतीही तडजोड न करणाऱ्या अहंकारी, असमंजस व जिहादी बाबरी मज्जिद संघर्ष समितीची भूमिका यात काही अंतर नव्हते.

 

धर्मसंसदेने सांगितल्याप्रमाणे ९ जुलै पासून सिंहद्वारापासून श्रीरामचबुतरा बांधण्यास सुरुवात झाली. त्याचवेळी १५ जुलै रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पूर्वपरवानगीखेरीज कोणतेही बांधकाम करायला बंदी घातली. परंतु फैजाबाद प्रशासनाने न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास असमर्थता व्यक्त केली व त्याचबरोबर विहिंपने श्रीराम चबूतऱ्याचे बांधकाम थांबविण्यासही नकार दिला. एकीकडे पीव्ही नरसिंहराव यांनी विठ्ठलराव गाडगीळ व वसंतराव साठे या काँग्रेसच्या नेत्यांना संघाबरोबर चर्चा करण्यास पाठवले तर २० जुलैला फैजाबादच्या जिल्हा न्यायाधीशाने उच्च न्यायालयाचे आदेश लागू करण्यासाठी विहिंपच्या नेत्यांची चर्चा केली. अशा वेगवेगळ्या गोष्टी घडत असतानाच फैजाबादच्या वकील संघटनांनी बांधकामाला पाठिंबा देण्यासाठी न्यायालयावर बहिष्कार टाकून संप पुकारला.

२३ जुलैला पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी संतमंडळाची भेट घेतली. चर्चेदरम्यान त्यांनी कबूल केले की ‘जर मंदिर पाडून मशीद बनवली आहे याचा पुरावा दिला तर जागा हिंदूंना देण्यात येईल’ यासाठी ३ महिन्याची मुदतही देण्यात आली. त्याचबरोबर त्यांनी श्रीरामचबुतरा येथील बांधकाम थांबवावे अशी विनंती केली. चर्चा सामंजस्याने पुढे जावी म्हणून संतमंडळींनी पंतप्रधानांची ही विनंती मान्य केली पण त्याचबरोबर शेषावतार मंदिरासाठी असलेली कारसेवा मात्र न्यायालयाचा कोणताही आदेश नसल्यामुळे चालूच ठेवण्यात आली. 

 

यादरम्यान केंद्र सरकार निव्वळ काल अपव्यय व्हावा म्हणून ज्या वेगवेगळ्या खेळी खेळत होते त्या सर्वांच्याच लक्षात येत होत्या. २७-२८ सप्टेंबरला उत्तर प्रदेशातील नंदिग्राम येथे १२,००० श्रीराम पादुकांचे समारंभपूर्वक पूजन करण्यात आले व ज्याप्रमाणे श्रीरामज्योत संपूर्ण देशभर फिरवून हिंदू समाजाला जागृत करण्याचे प्रयत्न झाले त्याचप्रमाणे या १२,००० श्रीराम पादुका १९९२ च्या विजयादशमी ते दीपावली या २१ दिवसांच्या कालखंडात भारतातील लाखो गावांमध्ये समारंभपूर्वक फिरविण्यात आल्या. ३०-३१ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्ली येथे साध्वी ऋतुंबरा देवी यांच्या ओजस्वी भाषणाने गाजलेली पाचवी धर्मसंसद भरली. त्यात ६,००० संत-महंत उपस्थित होते. या धर्मसंसदेत अनेक ठराव संमत करण्यात आले व त्यात ६ डिसेंबर पासून अयोध्येत पुन्हा कारसेवा सुरू करण्यासंबंधीचा महत्त्वाचा ठराव पारित करण्यात आला.

 

या ठरावानंतर संघ, विहिंप, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, राष्ट्र सेविका समिती सहित भाजप व असंख्य हिंदू संघटना, संस्था यांनी ६ डिसेंबरच्या कारसेवेच्या तयारीला आरंभ केला. धर्मसंसदेच्या या ठरावानंतर लगेचच विहिंपतर्फे ज्या दिवशी २ वर्षांपूर्वी कोठारी बंधूसहित शंभरहून अधिक कारसेवकांना मुलायमसिंह सरकारने क्रूरपणे ठार केले होते त्यांच्या स्मृतीला आदरांजली वाहण्यासाठी ३० ऑक्टोबर हा दिवस हुतात्मा दिवस म्हणून पाळण्यात आला.

 

नोव्हेंबर महिना सुरू होताच उत्साही कारसेवकांचे लोंढेच्या लोंढे अयोध्येच्या दिशेने येऊ लागले. विहिंपच्या वतीने सर्व कारसेवकांची व्यवस्थित नोंदणी करण्यात येत होती व त्यांना योग्य त्या सूचना व मार्गदर्शनही करण्यात येत होते. जसजसा ६ डिसेंबर हा दिवस जवळ येत होता तसतसे वातावरण तापत गेले. लालकृष्ण अडवाणींनी प्रतीकात्मक कारसेवा करावी अशी सूचना दिली तर संघाचे सरकार्यवाह रज्जूभैयांनी कारसेवा म्हणजे भजन कीर्तन पूजा अर्चा व्हावी व २.७७  एकरांवरच कारसेवा करावी असे मत व्यक्त केले. कारसेवा होण्याच्या प्रत्यक्ष आठवडाभर आधीच भाजपा, संघ, विहिंप व साधुसंतांची धर्मपरिषद यांच्यात वेगवेगळे विचारप्रवाह होते. यादरम्यान लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या ही त्यांची अपूर्ण राहिलेली यात्रा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला व त्याप्रमाणे ही यात्रा १ डिसेंबरला वाराणसीपासून पुन्हा सुरू करून ती अयोध्येकडे यायला निघाली. 

यावेळी या कारसेवेला प्रतिबंध करण्यासाठी विरोधी पक्षांनी देखील प्रचंड प्रयत्न केले. केंद्र सरकारने तर कोणतेच प्रयत्न करण्याचे शिल्लक ठेवले नव्हते. पुन्हा ३० ऑक्टोबर सारखी घटना घडू नये म्हणून बजरंग दलाचे फायर ब्रँड नेते विनय कटियार यांनी स्पष्ट शब्दात सरकारला सुनावले की ‘कारसेवक हे संपूर्ण शांततामय रीतीने कारसेवा करू इच्छितात. जर बळाचा वापर झाला तर ते काही करू शकतात. त्यांच्यावर एका मर्यादेपर्यंतच बंधने घालता येतील. कारसेवा जर जबरदस्तीने थांबवण्याचा प्रयत्न केला तर काहीही घडू शकते’

 

एवढे होईस्तो देशाच्या विविध प्रांतातून ८० हजार कारसेवक अयोध्येत आधीच दाखल झाले होते. प्रचंड थंडी, त्यामुळे त्यांच्या राहण्याची, जेवणाची, औषधोपचाराची सर्व व्यवस्था करण्यात संघ व विहिंपचे असंख्य कार्यकर्ते गुंतून गेले होते. संघाचे सहकार्यवाह हो. वे. शेषाद्री यांनी कारसेवा कशाप्रकारे करावी हे अतिशय स्पष्टपणे सांगितले होते. ते म्हणाले की ‘ही कारसेवा म्हणजे मंदिर निर्माणाची पूर्व तयारी असेल, जी सरकारने ताब्यात घेतलेल्या २.७७  एकर मध्येच होईल. त्यात साफ-सफाई, सपाटीकरण आदी कामांबरोबर भजन कीर्तन अशी धार्मिक कामेच होतील’. 

४ डिसेंबरला अयोध्येमध्ये कारसेवकांची गर्दी एवढी वाढली की त्यांची सोय करणेच अशक्य होऊन बसलं. त्यामुळे भारतातून अयोध्येकडे येणाऱ्या अनेकांना परत जाण्याचे आदेश देण्यात आले व आणखी कारसेवक पाठवू नका असे आवाहन करण्यात आले. या दरम्यान एक चांगली घटना घडली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार ज्या न्यायमूर्ती तेजशंकर यांची अयोध्येतील ‘कारसेवेचे निरीक्षक’ म्हणून नियुक्ती झाली होती त्यांच्या अहवालाचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने ४ डिसेंबरला वादग्रस्त जागेवर कोर्ट रिसिव्हर नेमावा अशी विनंती करणाऱ्या अर्जावरील सुनावणी बेमुदत तहकूब केली.