रामजन्मभूमी - सरकारचे चक्रव्यूह

 

परकीय आक्रमक मोहम्मद घोरीने १६ वेळा पाडलेल्या सोमनाथ मंदिराच्या उभारणीसाठी पुढाकार घेतलेल्या सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या भव्य छायाचित्र असलेल्या व्यासपीठावरून लालकृष्ण आडवाणी यांची सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रा प्रारंभ झाली. धर्मांध अतिरेक्यांनी उर्ध्वस्त केलेल्या सोमनाथाची प्राणप्रतिष्ठा करून ज्याप्रमाणे सरदार पटेलांनी राष्ट्राभिमान जागवला तसाच राष्ट्राभिमान जागवण्यासाठी, अयोध्येला भव्य श्रीराममंदिराची उभारणी करण्याचा निर्धार लालकृष्ण अडवाणी यांनी बोलून दाखवला. या यात्रेचा उद्देश संपूर्ण भारतभर हिंदूमत जागृत करणे हा तर होताच पण जे-जे लोक श्रीराममंदिर उभारणीस विरोध करत आहेत त्यांचे मतपरिवर्तन करणे व देशभर जागृत झालेल्या हिंदूशक्तीचा त्यांना परिचय करून देणे हाही होता. साधारणपणे १०,००० किलोमीटरचा प्रवास करून देशातील महत्त्वाच्या शहरांमध्ये हिंदू जागृतीचे काम करणे हे अतिशय महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक कार्य लालकृष्ण अडवाणी यांनी केले त्याबद्दल हिंदू समाज त्यांचा कायमचा ऋणी राहील. प्रत्येक ठिकाणी या रथयात्रेचे देवदुर्लभ स्वागत करण्यात आले. अनेक ठिकाणी प्रचंड मोठ्या सभा घेण्यात आल्या. श्रीरामजन्मभूमी मंदिराच्या बांधणीच्या अनुकूल जनमत तयार झाले. संपूर्ण देश श्रीराममय झाला.

 

या दरम्यान उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री मुलायमसिंग यादव यांची प्रक्षोभक भाषणे चालू होती. त्यांच्या भाषणांमुळे उत्तर प्रदेशात जातीय दंगली उसळत होत्या. जामा मशिदीच्या शाही इमामांनी सरकारला रथयात्रा रोखण्यासाठी १२ ऑक्टोबर १९९० ही मुदत दिली होती. आणि जर तसे झाले नाही तर मुस्लिम समाज स्वतःच रथयात्रा रोखेल अशी धमकीही दिली होती. १९ ऑक्टोबरला राष्ट्रपतींनी रामजन्मभूमी संबंधी एक अध्यादेश काढून सर्व जागा सरकारच्या ताब्यात घेतली. मुस्लिमांची इकोसिस्टीम केवढी तगडी असते ती पहा. निधर्मवादी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने सुद्धा मुस्लिमांची बाजू घेत धमकीचा सूर आळवला व धर्मांध मुस्लिम नेत्यांनी या अध्यादेशाला विरोध करत व्हीपी सिंग यांचे सरकार धुळीस मिळवू अशी गंभीर धमकी दिली. त्यामुळे व्हीपी सिंह सरकारने केवळ दोनच दिवसात इमाम बुखारींसारख्या धर्मांध नेत्याच्या आग्रहावरून २१ ऑक्टोबरला हा अध्यादेश मागे घेतला.

 

त्यानंतर मात्र केंद्र व राज्य सरकारने एकत्रितरित्या दमनचक्र सुरू केले. मुलायम सिंहांने कल्याणसिंहांना पुन्हा एकदा रासुका खाली अटक केली. सर्वपक्षीय जनमत तयार करावे यासाठी केंद्र सरकारने पश्चिम बंगालचे ज्योती बसू, ओरिसाचे बिजू पटनायक, महाराष्ट्राचे शरद पवार, आंध्रचे एम सी रेड्डी, गुजरातचे चिमणभाई पटेल व उत्तर प्रदेशचे मुलायमसिंह या ६ मुख्यमंत्र्यांची एक समिती बनवली. २२ ऑक्टोबरला या ६ मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीमध्ये एक बैठक झाली त्यात मुलायमसिंह यांनी ३० ऑक्टोबरला श्रीराम जन्मभूमीवर श्रीराम मंदिराची उभारणी करू पाहणाऱ्या कारसेवकांवर गोळीबार करण्याची परवानगी मागितली. मात्र समितीने ती स्पष्ट शब्दात फेटाळून लावली.

 

त्याच दिवशी योगायोगाने अखिल भारतीय मुस्लिम समितीची लालकृष्ण आडवाणी यांची रथयात्रा त्वरित रोखावी यासाठी सुप्रीम कोर्टात केलेली याचिका फेटाळून लावण्यात आली. अडवाणींच्या या रथयात्रेने देशात हिंदूंच्या भावना इतक्या टोकाला गेल्या होत्या की धनबाद येथे बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी लालकृष्ण अडवाणी यांना अटक करण्याचा आदेश दिल्यानंतर पोलीस उपायुक्त अमानुल्ला व पोलीस निरीक्षक रणधीर शर्मा यांनी केवळ तोंडी आदेशावर अटक करण्यास नकार दिला व मुख्यमंत्र्यांना लेखी आदेश देण्याची विनंती केली.

अडवाणींना अटक करण्याचा पहिला प्रयत्न निष्फळ ठरल्यानंतर बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव अधिक सावध झाले व त्यांनी बिहारचे पोलीस महासंचालक आर.आर. प्रसाद यांना अडवाणींना अटक करण्याची योजना गुप्तपणे पार पाडण्यास सांगितले. २२ ऑक्टोबरला अडवाणी पाटण्याहून समस्तीपुरकडे निघाले. समस्तीपुरच्या पटेल मैदानावर संध्याकाळी आडवाणींची सभा होती. त्याआधीच समस्तीपुरचा साऱ्या भारताशी संबंध तोडण्यात आला. प्रसादांच्या आज्ञेवरून पोलीस उपमहासंचालक रामेश्वर ओरोन संध्याकाळी सहा वाजताच अडवाणी होते तेथे पोहोचले. अटक होणार हे अपेक्षितच होते. त्यामुळे त्यांनी ओरोन यांना काही वेळ थांबवले. आपल्या टेबलापाशी येऊन त्यांनी राष्ट्रपतींना ‘व्हीपी सिंग यांच्या केंद्र सरकारचा भाजपा पाठिंबा काढून घेत आहे’ असे पत्र लिहिले.

 

भाजपाने व्हीपी सिंग यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे ते सरकार कोसळले. त्यानंतर चंद्रशेखर हे ४० खासदार असलेल्या पक्षाचे नेते या देशाचे पंतप्रधान झाले. त्यांना काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला. नेहमीप्रमाणेच काँग्रेसने हा पाठिंबा केवळ ४० दिवसातच काढून घेतला व देशाला मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जावे लागले. अडवाणींना अटक करण्याबरोबरच मुलायमसिंहांनी संघाचे सरकार्यवाह रज्जूभैया तसेच विहिंपचे अध्यक्ष विष्णू हरी दालमिया, राजमाता विजयाराजे शिंदे, गुमानमल लोढा, महंत अवैद्यनाथ, स्वामी चिन्मयानंद इत्यादी आंदोलकांनाही विविध ठिकाणांहून अटक केली. या अटकेच्या विरोधात २४ ऑक्टोबरला भारत बंदची हाक देण्यात आली. हा बंद प्रचंड यशस्वी ठरला.

 

दरम्यानच्या काळात मुलायमसिंग यांनी दमनचक्र चालविले व श्रीरामभक्तांना अटक करण्यास सुरुवात केली. लाखो श्रीरामभक्त तुरुंगात गेल्यामुळे तुरुंग अपुरे पडायला लागले. त्यामुळे त्यांना शाळा महाविद्यालय आदी ठिकाणी ठेवण्यात आले. या कारसेवकांच्या प्राथमिक गरजांची पूर्तता सुद्धा सरकारने केली नाही. त्यांना साध्या अन्न-पाण्यापासून सुद्धा वंचित ठेवण्यात आले. अशावेळी गावकरी त्यांना अन्न उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत होते. ते अन्नही मुलायमसिंगांचे पोलीस कारसेवकांपर्यंत पोहोचू देत नव्हते. सीतापुर व उंनावमध्ये तर कारागृहामध्ये बंद असलेल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या कैद्यांना ‘कारसेवकांना मारहाण करावी’ असे आदेश देण्यात आले. यात उंनावमध्येच ६ कारसेवकांची जेलमध्ये हत्या करण्यात आली. १९ ऑक्टोबरला मुलायमसिंग यांनी अयोध्येस भेट दिली व शिलान्यासाच्या ठिकाणी असलेला पत्र्याचा मंडप तोडून टाकला. शिलान्यास स्थानी असलेली श्रीरामाची मूर्ती हटवली व शिलान्यासाचा खड्डा बुजवण्याचा प्रयत्न केला.

 

२७ ऑक्टोबरला ‘अयोध्या मे परिंदा भी पर नही मार सकता’ अशी गर्जना करणाऱ्या मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यांच्या नाकावर टिच्चून अखिल भारतीय कारसेवा समितीचे अध्यक्ष वासुदेवानंद सरस्वती यांच्या नेतृत्वाखाली १,००,००० कारसेवकांचा विराट मोर्चा प्रयागवरून पायी अयोध्येकडे निघाला. अतिशय शांततेने चालू असलेल्या या मोर्चावर पोलिसांनी अंधारात लाठीमार, गोळीबार केला. महिलांनाही झोडपून काढले व बाकीच्यांना पांगवले.