रामजन्मभूमी - दार उघड बये दार
रामजन्मभूमी
मुक्ती लढ्याचा इतिहास जरी एकूण ४७५ वर्षाचा असला व त्यासाठी हिंदूंनी आपल्या
प्राणाचे बलिदान देऊन लढा दिला असला तरीही संघ आणि संघ परिवाराच्या राम जन्मभूमी
मुक्ती लढ्यातील सहभागाविषयी बोलताना आपल्याला साधारणपणे १९८४ पासून सुरुवात करावी
लागेल.
विश्व
हिंदू परिषदेच्या पुढाकाराने पहिली धर्मसंसद ७ व ८ एप्रिल १९८४ ला दिल्ली येथे भरली व त्या धर्मसंसदेच्या अधिवेशनात ५२८ धर्माचार्यांनी एकत्र येत श्रीरामजन्मभूमी मुक्तीचे
कार्य करण्याचा ठराव मंजूर केला. ७
ऑक्टोबरला ‘हिंदू बाहू शक्ती को तोलो, रामजन्मभूमी का ताला खोलो’ अशी गर्जना देत २
लाखाहून अधिक रामभक्त शरयूतीरी जमा झाले. १४ ऑक्टोबरला
रामभक्तांनी लखनऊ शहरात अभूतपूर्व अशी शोभायात्रा काढली ज्यात ५ लाखाहून अधिक
श्रद्धाळूंनी भाग घेतला होता. त्यावेळी माजी पोलीस
महानिर्देशक सतीशचंद्र दिक्षित यांनी ‘लखनऊचे राष्ट्रभक्त
नागरिक श्रीरामाला कारागृहातून मुक्त करण्यासाठी आपला सक्रिय सहयोग देतील’ असे उद्गार काढून आपले समर्थन जाहीर केले. २१
जानेवारी १९८६ ला उमेशचंद्र पांडे या वकिलाने फैजाबादच्या न्यायालयात एक दावा दाखल
केला. या दाव्यात ‘रामलल्लाच्या
मंदिराला लावण्यात आलेले कुलूप हे बेकायदेशीर आहे व या कुलपामुळे श्रीरामाची पूजा करण्याच्या हिंदूंच्या धार्मिक अधिकारात
व्यत्यय येत असल्याने हे घटनादत्त धार्मिक स्वातंत्र्याचे हनन आहे’ असे सरकारवर आरोप करण्यात आले होते.
याच
सुमारास सुप्रसिद्ध शहाबानू खटल्याच्या संदर्भामध्ये काँग्रेसच्या राजीव गांधी
सरकारने मुस्लिम धर्मातील जहाल मतवाद्यांच्या रेट्याला बळी पडून सुप्रीम कोर्टाने
घेतलेला निर्णय घटनादुरुस्ती करून बदलला व त्यामुळे संपूर्ण भारतात संविधानाला
मानणाऱ्या सर्वसामान्य माणसांसहित हिंदूंच्या रोषालाही त्यांना बळी पडावे लागले.
राजीव गांधींचा हा निर्णय त्यांच्या पक्षातीलही कित्येक लोकांच्या पचनी पडला नाही
व त्यांच्या मंत्रिमंडळातील त्यांचे मुस्लिम सहकारी आरिफ मोहम्मद खान यांनी मंत्रीपदाचा
तडकाफडकी राजीनामा दिला.
जनमत
आपल्या विरुद्ध जात आहे असे लक्षात आल्यानंतर राजीव गांधींनी अयोध्येच्या
जिल्हाधिकाऱ्याला आदेश देऊन अतिशय वेगाने हा दावा सुनावणीला घेण्याची सूचना केली व
एक फेब्रुवारी १९८६ ला न्यायालयाने रामलल्लाच्या तंबू-वजा मंदिराचे दरवाजे उघडले व हिंदूंना
रामलल्लाची पूजा करण्याची परवानगी दिली.
खरंतर
न्यायालयाचा हा आदेश मानून मुस्लिमांनी रामलल्ला मंदिर हिंदूंच्या स्वाधीन करायला
काही हरकत नव्हती.
पण न्यायालयाच्या आदेशाचा निषेध म्हणून मुस्लिमांनी १४ फेब्रुवारी हा काळा दिवस
म्हणून पाळला. १५ फेब्रुवारीला मुस्लिमांनी बाबरी मज्जिद
कृती समितीची स्थापना केली व त्याआधीच १२ फेब्रुवारीला उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ
बोर्डाने न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. दुर्दैवाने या देशाच्या घटनेवर काडीमात्रही श्रद्धा, विश्वास नसलेल्या धर्मांध मुस्लिमांनी न्यायालयाच्या या निकालाविरुद्ध
आपली तीव्र प्रतिक्रिया देताना काश्मीरमध्ये ३४ हिंदू मंदिरे जाळून-पाडून उध्वस्त केली पण त्याविरुद्ध काँग्रेस,
कम्युनिस्ट, समाजवादी, निधर्मी, सर्वधर्मसमभाववादी, सेक्युलर व परदेशी
पैशांवर एनजीओ चालवणारे सगळे मेणबत्तीवाले मूग गिळून गप्प बसले होते.
३०
मार्च १९८७ ला बोटक्लबवर मुस्लिमांनी एक रॅली घेतली जी मुस्लिम नेत्यांच्या
चिथावणीखोर वक्तव्याने गाजली.
या रॅलीतील भाषणात जामा मस्जिदच्या शाही इमामांनी ‘मुस्लिम
मंत्र्यांनो डोळे उघडा नाहीतर आम्ही तुमची घरे लुटू-जाळू. तुमचे हातपाय तोडू. आम्ही पोलिसांनाही हीच
शिक्षा करू. जामा मशिदीतून केव्हाही मी हा आदेश देईन. सरकार व न्यायालय यापैकी कशाचीही मी पर्वा करत नाही’ अशी भडकावू भाषा वापरली.
मुस्लिम
नेत्यांच्या या चितावणीखोर वक्तव्याचा परिणाम म्हणून उत्तर प्रदेशात अनेक ठिकाणी
दंगली झाल्या. मुस्लिमांनी
तर पोलिसांवरच गोळीबार करण्यापर्यंत मजल गाठली. या दंगली
म्हणजे अक्षरशः जिहाद होता. आश्चर्याची गोष्ट अशी की या
दंगलीत पकडले गेलेल्या अनेक मुस्लिमांपैकी २ हजाराहून अधिक पाकिस्तानी होते. येथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की या पाकिस्तानी मुस्लिमांना
आश्रय देऊन त्यांना दडविण्याचे काम येथील देशविरोधी मुस्लिमांनीच केले यात काही
संशय नाही.
बाबरी मज्जिद कृती समितीने १४ ऑक्टोबर १९८८ ला अयोध्येमध्ये लाँगमार्च काढून ‘मंदिरात नमाज पडला जाईल’ असे घोषित केले. याला प्रत्युत्तर म्हणून ८ ऑक्टोबरला बजरंग दलाने
उत्तर प्रदेशातील सर्व शिक्षणसंस्था बंद पाडल्या व जामा मशिदीत जाऊन हनुमान चालीसा
पढण्याची धमकी दिली. एवढेच नव्हे तर ज्या दिवशी मुस्लिम
लाँगमार्च काढतील त्याच दिवशी संपूर्ण उत्तर प्रदेशात बंद पाळला जाईल असे जाहीर
केले. याला घाबरलेल्या खासदार शाहबुद्दीननी
हा लाँगमार्च रद्द केला.
डिसेंबर
१९८८ मध्ये दिल्ली येथे विज्ञानभवनात चौथे आंतरराष्ट्रीय रामायण संमेलन पार पडले. २१ देशातील रामभक्त विद्वानांनी त्यात भाग घेतला. याच्या उद्घाटन समारंभात राष्ट्रपती रामस्वामी व्यंकटरमण म्हणाले ‘श्रीराम भारताचेच नव्हेत तर अखिल विश्वाचे दैवत आहेत. रामकथा अनंतकाळ टिकणारी आहे. जोपर्यंत पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे, पर्वत, नद्या अस्तित्वात असतील तोपर्यंत श्री
रामांना विसरणे शक्य नाही. शिया मुसलमानांना याची जाणीव होती म्हणून त्यांनी ‘श्रीरामजन्मभूमी हिंदूंना द्या’ असे सुन्नी
मुसलमानांना पत्रक काढून आवाहन केले होते.
त्यानंतर
सर्वात महत्वाची घटना १९८९ साली घडली.
३०-३१ जानेवारीला प्रयागराज येथील
त्रिवेणी संगमावर तृतीय धर्म संसद आयोजित केली होती व एक फेब्रुवारीला संत
महासंमेलन आयोजित केले होते. त्यात एक लाखाहून अधिक
साधुसंत-भक्त उपस्थित होते. या
धर्मसंमेलनात ९ नोव्हेंबरला श्रीरामजन्मभूमीवर श्रीराममंदिराचा शिलान्यास केला जाईल व शारदीय नवरात्रीच्या पहिल्या
दिवशी म्हणजेच ३० सप्टेंबरला देशातील सर्व गावांमध्ये श्रीराम शिलापूजनाचे
कार्यक्रम सुरू होतील अशी घोषणा करण्यात आली.
६
एप्रिल १९८९ ला मुंबई येथील शिवाजीपार्कवर आद्य सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार जन्मशताब्दी समारोह साजरा करण्यात
आला. ४ लाखांच्या विराट हिंदू समाजासमोर
बोलताना अटल बिहारी बाजपेयी यांनी रामजन्मभूमी हा वादाचा विषय नाही, श्रद्धेचा विषय आहे. ती हिंदूंकडे सोपवणे हाच
उपाय आहे असे सुस्पष्ट विचार मांडले व भारतीय जनता पक्ष तसेच संघ यांचा पुढील
श्रीरामजन्मभूमी मुक्ती आंदोलनात काय सहभाग असू शकतो याचे संकेत दिले.
रस्त्यावरची
लढाई लढताना न्यायालयीन लढाईत आपण कुठेच मागे पडू नये म्हणून विश्व हिंदू परिषदेचे उपाध्यक्ष देवकीनंदन अग्रवाल यांनी १
जुलै १९८९ ला दिवाणी न्यायालयात रामलल्लाच्या वतीने एक अर्ज केला. कायद्यानुसार रामलल्ला ही विधीग्राह्य व्यक्ती असते म्हणून या
अर्जाद्वारे अशी विनंती करण्यात आली की ‘इमारत पाडून
मंदिर बांधते वेळी प्रतिवादीकडून अडथळा येऊ नये म्हणून आदेश देण्यात यावेत तसेच
रामलल्लाचा जवळचा मित्र म्हणून पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यास एखाद्या सुयोग्य
व्यक्तीची नेमणूक करावी’. या अर्जावर निर्णय देताना
न्यायालयाने देवकीनंदन अग्रवाल यांनाच रामलल्लाचा जवळचा मित्र म्हणून घोषित केले. ज्याचा दूरगामी परिणाम भविष्यात पाहायला मिळणार होता.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा