गांधी हत्या आणि संघ - प्रतिकार

 

गुरुजींच्या या पत्राचा प्रचंड मोठा प्रभाव संघ स्वयंसेवकांवर पडला. ग्राम, तालुका, शहर, जिल्हा पातळीवर अनेक ठिकाणी संघ स्वयंसेवकांनी सत्याग्रह केले. या सत्याग्रहात कोणतेही अनुचित प्रकार घडले नाहीत. किंबहुना पोलिसांना संपूर्ण सहकार्य करून हे सत्याग्रह पार पाडण्यात आले. या सत्याग्रहात ‘भारत माता की जय’ आणि ‘संघ अमर रहे’ या केवळ दोनच घोषणा दिल्या गेल्या व अटक झाल्यावर सत्याग्रहींनी कोणताही प्रतिकार न करता स्वच्छने कारागृहात जाणे पसंत केले. कोणतीही हाणामारी नाही, कोणतीही हिंसा नाही, कोणताही विरोध नाही असे आंदोलन पोलिसांनी सुद्धा प्रथमच पाहिले होते. हा-हा म्हणता देशभरात ६०,००० हून अधिक संघस्वयंसेवक तुरुंगात गेले व त्यांनी ज्या गांधीहत्येच्या कारणावरून संघावर बंदी घालण्यात आली होती त्या गांधीजींनीच दाखविलेला अहिंसात्मक व सविनय सत्याग्रह कसा असतो हे दाखवून दिले.

 

सुमारे दीड महिना चाललेल्या या सत्याग्रहामुळे अनेकांचे लक्ष त्याकडे वेधले गेले. पुण्याहून प्रकाशित होणाऱ्या व लोकमान्य टिळकांनी स्थापन केलेल्या केसरीमध्ये ग. वि. केतकरांनी संघाची बाजू मांडणारा व संघाच्या निडर वृत्तीची प्रशंसा करणारा ‘पहिली फाशी नंतर चौकशी’ या मथळ्याचा लेख लिहिला. शासनाने केतकर यांना गुरुजींची भेट घेऊन त्यांची बाजू ऐकण्याची विनंती केली. त्याप्रमाणे नागपूर मधील कारागृहात १२ जानेवारी १९४९  रोजी त्यांनी गुरुजींची भेट घेतली. संघ आणि सरकारमध्ये चाललेल्या या संघर्षात मार्ग काढण्यासाठी केतकर यांनी गुरुजींना सत्याग्रह स्थगित करण्याची विनंती केली. गुरुजींनी ती ताबडतोब मान्य केली. त्यानुसार २२ जानेवारी पासून सत्याग्रह स्थगित करण्यात आला. त्यानंतर केतकरांनी २९ जानेवारी रोजी पुन्हा एकदा गुरुजींची भेट घेऊन त्यांच्याशी संघबंदी सहित अनेक बाबींवर चर्चा केली.

 

संघाची लिखित घटना नाही हा सरकारचा एक आक्षेप होता. त्यावेळी मद्रास प्रेसीडेंसीचे एडव्होकेट जनरल असलेले प्रख्यात वकील श्री. टी. आर. वेंकटराम शास्त्री यांच्या मध्यस्थीने संघाची अलिखित स्वरूपात चाललेली कार्यपद्धती लिखित स्वरूपात मांडण्याची सूचना केली गेली. यात काहीही गैर नसल्यामुळे संघाने ती त्वरित मान्य केली. काँग्रेस सरकारचा असा ही आग्रह होता की संघाने गुरुदक्षिणेचा हिशोब प्रसिद्ध करावा. परंतु काँग्रेसनेच आजगायत ‘स्वराज्य फंड’ अंतर्गत जमा केलेल्या निधीचा कधीच हिशोब दिला नव्हता. त्यामुळे त्यांना अशा प्रकारे संघाच्या गुरुदक्षिणेचा हिशोब मागण्याचा नैतिक अधिकारच नव्हता. यामुळे सरकारनेच आपल्या या आग्रहामुळे काँग्रेसच अडचणीत येऊ शकते हे लक्षात आल्यामुळे हा आग्रह आपणहून मागे घेतला. या व अशा तऱ्हेने सरकार व संघ यांच्या दरम्यान असलेल्या तणावावर मार्ग काढण्यासाठी संघाने स्वतः हून अनेक पावले पुढे येत आपल्याकडून सरकारशी सहकार्याचीच भूमिका आहे हे वारंवार सिद्ध केले. पण एवढे करूनही दुराग्रही नेहरूंच्या हट्टापायी संघावरील बंदी उठण्याची काहीच चिन्हे दिसत नव्हती.

 

यादरम्यान ‘ट्रिब्युन’ व ‘स्टेट्समन’ सारख्या नावाजलेल्या तसेच अनेक इतर वर्तमानपत्रातून संघाच्या बाजूने अनेक लेख प्रसिद्ध झाले. संघबंदीला विरोध करण्यासाठी लाखो पत्रे सरकारला पाठविण्यात आली. अनेक विचारवंत व ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिकांनी संघावर बंदी घालणे चुकीचे आहे हे सरकारला खडसावून सांगितले. 

 

तरीही सरकारकडून संघबंदी उठविण्यासंबंधी काहीही हालचाल होत नाही हे लक्षात आल्यानंतर १७ मे रोजी गुरुजींनी सरकारला कडक शब्दात एक पत्र पाठविले. ज्यात त्यांनी अनेक गोष्टींबद्दल सरकारला जाब विचारला. एकीकडे समाजामध्ये सरकारवरची टीका वाढत होती तर दुसरीकडे संघाला चहुबाजूने पाठिंबा मिळत होता. अशा परिस्थितीत सरकारच्या वतीने भारतीय जनाधिकार समितीचे अध्यक्ष पंडित मौलीचंद्र शर्मा यांनी सहकार्यवाह भैय्याजी दाणी व बाळासाहेब देवरस यांची भेट घेतली व त्यानंतर ते कारागृहात असलेल्या गुरुजींनाही भेटले. सरकारने संघावर अनेक आक्षेप नोंदवले होते. त्यातील सर्वच्या सर्व आक्षेप हे मूर्खपणाच्या कसोटीवर घासून घेतलेले होते. देशाची घटना व राष्ट्रध्वजाप्रति आदर, हिंसाचार, संघामधील बाल स्वयंसेवकांचा प्रवेश, सरसंघचालकांची नियुक्ती, हिशोब ठेवण्याची पद्धत अश्या  गोष्टीं बद्दलच्या आक्षेपांचा उल्लेख पंडित मौलीचंद्र शर्मा यांनी गुरुजींबरोबरच्या चर्चेत केला.

 

संघावरील बंदी एनकेन प्रकारे लांबवावी म्हणून सरकारने वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले होते.  संघाने आपली जी लिखित घटना सरकारला पाठविली होती त्यावर केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे सचिव एच व्ही आर अय्यंगार यांनी काही आक्षेप नोंदविले होते. त्याला उत्तर देताना गुरुजींनी संघाची घटना व काँग्रेसची घटना ही जवळजवळ कशी समान आहे हे दाखवून त्यांच्या आक्षेपातील हवाच काढून टाकली. 

 

सरकारच्या या वेळकाढूपणाच्या धोरणाला सरकारच्या वतीने मध्यस्थी करणारे वेंकटराम शास्त्री हे एवढे वैतागले होते की त्यांनी सरकारच्या या सर्व बालिश आक्षेपांना उत्तर देणारे एक प्रसिद्धी पत्रकच ११ जुलैला सर्व वर्तमानपत्रांना पाठवून दिले होते. त्यांच्या या प्रसिद्धी पत्रकातील मुद्दे एवढे तर्कशुद्ध होते की त्यामुळे सरकारची बोलतीच बंद झाली. वेंकटराम शास्त्रींचे हे प्रसिद्धी पत्रक वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच एक दिवस आधी ते सरकारच्या हाती पडले व सरकारने घाईघाईने संघबंदी मागे घेतली हा निश्चितच योगायोग नसावा. संघाशी संबंधित नसलेल्या व संपूर्णपणे निष्पक्ष असलेल्या, तसेच सरकारच्या वतीने मध्यस्थी करणाऱ्या व्यक्तीच्या केवळ एका पत्राने सरकारला उशिरा का होईना आपली चूक कळली व १२ जुलै १९४९ रोजी संघबंदी बिनशर्त मागे घेतली. सवयी प्रमाणे नेहरु व त्यांचे चेले-चपाटे पुन्हा एकदा नाका-तोंडावर आपटले.

 

१३ जुलै १९४९ रोजी गुरुजींची कारागृहातुन बिनशर्त व सन्मानाने सुटका करण्यात आली यावरून संघबंदीची कारणे केवढी तकलादू व निखालस खोटी होती हे सिद्ध होते.

 

संघावरील बंदी उठवल्यानंतर गुरुजींनी भारतात सर्वत्र प्रवास केला. सगळीकडे त्यांचे देवदुर्लभ स्वागत झाले. रामलीला मैदानावर झालेल्या सभेत तर त्यांचे स्वागत करण्यासाठी पाच लाखाहून अधिक जनसमुदाय उपस्थित होता. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात आजतागायत याहून मोठी सभा झाली नाही हा रेकॉर्ड आहे.

 

मोतीलाल नेहरू सारख्या गडगंज संपत्ती असलेल्या काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षाचा पुत्र म्हणून कौटुंबिक पार्श्वभूमी असलेल्या, पंतप्रधान म्हणून संपूर्ण शासकीय यंत्रणा हातात असलेल्या, ४३ वर्षाहून अधिक काळ राजकारणाचा अनुभव असलेल्या, ६० वर्षाच्या नेहरू सारख्या भारतातील त्या काळच्या सर्वात प्रसिद्ध नेत्याविरुद्ध राजकारणाचा काडीचाही संबंध नसलेल्या, कोणतीही कौटुंबिक, राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या, केवळ एका स्वयंसेवी संघटनेचा ४३ वर्षाचा नेता यांच्यातील ही संपूर्ण असमतोल लढाई केवळ आपल्या बुद्धीच्या, तर्कांच्या, विवेकाच्या, संयमाच्या जीवावर व ज्या तत्त्वांसाठी आपण काम करीत आहोत त्या तत्त्वांवर असलेल्या अगाढ श्रद्धेच्या बळावर शेवटी त्या माधव सदाशिव गोळवलकर नावाच्या ४३ वर्षाच्या तरुण नेत्यानेच जिंकली. नेहरूंच्या सरकारला संघावरील बंदी बिनशर्त मागे घ्यावी लागली. हा संघ विचारांचा विजय व नेहरूंच्या तुष्टीकरण नीतीचा पराभव मानावा लागेल.