संघ आणि आणीबाणी - पूर्वार्ध

 

१९७५ साली लागलेल्या आणीबाणीची पार्श्वभूमी अतिशय रोचक आहे. पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी १९७१ चे बांगलादेश मुक्तीसंग्राम म्हणून ओळखले जाणारे पाकिस्तान विरुद्धचे युद्ध निर्णायक पद्धतीने जिंकले. बांगलादेश स्वतंत्र झाला. पाकिस्तानचे दोन तुकडे पडले. या विजयामुळे संघाचे सरकार्यवाह, जे नंतर संघाचे सरसंघचालक ही झाले, त्या सुदर्शनजींनी इंदिरा गांधींची स्तुती केली व संसदेत विरोधी पक्ष नेते व जनसंघाचे तत्कालीन अध्यक्ष अटल बिहारी बाजपेयी यांनी देखील इंदिरा गांधींचे अभिनंदन केले. हे युद्ध जिंकल्यामुळे इंदिरा गांधींच्या लोकप्रियतेत नुसती भारतातच नव्हे तर जगभरात वाढ झाली आणि त्यामुळेच की काय इंदिरा गांधींच्या सुरुवातीच्या वागणुकीत आमुलाग्र बदल झाला. ‘पॉवर करप्टस अँड ऍबसोल्युट पॉवर करप्टस ॲब्सुलेटली’ असे म्हणतात. त्यामुळे त्याकाळी इंदिरा गांधींच्या आजूबाजूला सत्तेचे दलाल असलेल्या चांडाळ चौकडीने प्रचंड भ्रष्टाचार करायला सुरुवात केली. विरोधकांना कस्पटासमान वागणूक देत त्यांचा आवाज दाबण्यास सुरुवात केली.

 

याविरुद्ध विरोधकांनी आवाज उठवायला सुरुवात केली. १९७४ साली गुजरातमध्ये चाललेल्या ‘नवनिर्माण आंदोलन’ या विद्यार्थी आंदोलनाची परिणीती गुजरातमधील काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांच्या राजीनाम्यात झाली. हे आंदोलन येथेच न थांबता त्याचे लोण अगदी बिहारपर्यंत पसरले व तेथील विद्यार्थ्यांनी सुद्धा हे आंदोलन पुढे नेले. विद्यार्थ्यांच्या आग्रहास्तव या आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यास ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक लोकनायक जयप्रकाश नारायण तयार झाले. बघता बघता अनेक ज्येष्ठ नेते या आंदोलनात सहभागी झाले व या आंदोलनाची झळ सरकारला बसू लागली. ठिक-ठिकाणी संप होऊ लागले. असंतोष वाढू लागला. जॉर्ज फर्नांडिस यांनी तर अगदी बेमुदत रेल्वे बंदची हाक दिली व बंद चिघळू लागले.

 

त्यातच १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधींच्या निवडणुकीला आव्हान देणारी समाजवादी नेते राज नारायण यांच्या याचिकेवर निकाल देत  इंदिरा गांधींची खासदारकीची निवडणूक रद्द ठरवली व त्यांना सहा वर्षे कोणत्याही निवडणुकीस उभे राहण्यास मज्जाव करण्यात आला. या आदेशाची अंमलबजावणी व्हायच्या आतच इंदिरा गांधींनी रातोरात अध्यादेश काढून एक कायदा पारित केला व त्याला राष्ट्रपतींची संमतीही मिळविली. या कायद्यात हायकोर्टाने दिलेला निर्णय पंतप्रधानपदी असलेल्या व्यक्तीला पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही अशी तरतूद होती. त्यामुळे अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला गेला. याच्या विरुद्ध जेव्हा विरोधी पक्षाने रान उठवले तेव्हा २५ जून १९७५ च्या रात्री, २६ जून १९७५ च्या पहाटे-पहाटे इंदिरा गांधींनी आपत्काल घोषित केला. देशभरात आणीबाणी लागली. लगेचच  लाखाहून अधिक विरोधी पक्षांच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांना  अटक करण्यात आली व त्यांची तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. 

यात मुख्यत्वे पूर्वाश्रमीच्या भारतीय जनसंघाचे  अटल बिहारी बाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी,  मुरली मनोहर जोशी, वेदव्यास श्रीनिवास आचार्य, सतीश चंद्र अग्रवाल, रामादेवी, रघुबर दास, नानाजी देशमुख, गायत्री देवी, अरुण जेटली, सत्यनारायण जतिया, प्रकाश जावडेकर, अण्णा जोशी, ओम् प्रकाश कोहली, भगत सिंह कोश्यारी, अनंत कुमार, बंगारू लक्ष्मण, बलराज मधोक, प्रमोद महाजन, विजय कुमार मल्होत्रा, जयवंतीबेन मेहता, रामभाऊ म्हाळगी, करिया मुंडा, गोपीनाथ मुंडे, व्यंकय्या नायडू, मुख्तार अब्बास नक्वी, सी विद्यासागर राव, विजया राजे सिंधिया, वीरेन शाह, भैरव सिंह शेखावत, वजुभाई वाला, कमला वर्मा, बी. एस. येदियुरप्पा यांच्यासारखे अनेक दिग्गज नेते होते. आणीबाणीमुळे मिळालेल्या अनिर्बंध अधिकारांचा उपयोग करत इंदिरा गांधींनी संघावर बंदी घातली व सरसंघचालक बाळासाहेब देवरसांसहित, नानाजी देशमुख, सुदर्शनजी, दत्तात्रेय होसबाळे यांच्यासारख्या लाखो संघस्वयंसेवकांना तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले.

 

आणीबाणीच्या काळात वर्तमानपत्रांवर सेन्सॉरशिप टाकण्यात आली. नागरीकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर गदा आणून त्यांचे घटनादत्त अधिकार काढून घेण्यात आले. रीट पिटीशन व हेबियर्स कॉपर्स सारख्या न्यायालयीन आयुधांवर देखील बंदी घालण्यात घालून न्यायालयांच्या अधिकारांची पायमल्ली करण्यात आली

 

त्या काळात वर्तमानपत्रे हीच फक्त लोकांना माहिती मिळविण्याचे साधन होते. बाकी आकाशवाणी व दूरदर्शन ही माध्यमे पूर्णपणे एखाद्या गुलामाप्रमाणे सरकारच्या आधीन होती. आणीबाणीमध्ये सर्व वर्तमानपत्रांवर निर्बंध घालण्यात आले व त्यातील प्रत्येक बातमी व लेख सरकारी अधिकारी वाचून त्यानंतरच तो प्रकाशित करायला परवानगी देत. अशा रीतीने लोकशाहीच्या चौथ्या खांबावरच घाला घालण्यात आला. कित्येक वर्तमानपत्रे तर आपला कोरा अग्रलेख किंवा संपादकीय प्रकाशित करून अप्रत्यक्षरीत्या आणीबाणीला विरोध करत.

 

दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आणीबाणीच्या काळात इंडियन एक्सप्रेसचे संपादक कुलदीप नैय्यर सहित २६३ जेष्ठ पत्रकार व संपादकांना सुद्धा अटक करण्यात आली होती. ‘द मदरलँड’ चे संपादक के आर मलकानी हे भारतात आणीबाणीत अटक झालेले पहिले पत्रकार होते. २६  जून १९७५ रोजी पहाटे अडीचच्या सुमारास पंडारा रोड येथील राहत्या घरातून त्याला अटक करण्यात आली. आणीबाणीचा  २१ महिन्यांचा  संपूर्ण कालावधी मलकानींनी  तुरुंगात काढला यावरून इंदिरा गांधींचा मलकानींवर किती राग होता हे समजते.

 

या पार्श्वभूमीवर संघाने आणीबाणीला सक्रिय विरोध करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी संघाने ‘अखिल भारतीय लोकसंघर्ष समितीची’ स्थापना करून त्या समितीच्या बॅनरखाली लोकशाही वाचविण्यासाठी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेल्या संविधानाची रक्षा करण्यासाठी आपला लढा चालू ठेवला. १४  नोव्हेंबर १९७५ रोजी संघाने देशव्यापी सत्याग्रहाची हाक दिली ज्यात अक्षरशः लाखो संघस्वयंसेवकांनी भाग घेऊन आणीबाणीला आपला असलेला विरोध नोंदवून इंदिरा गांधींच्या जुलमी राजवटीला हादरा दिला. पोलिसांनी देशभरातील ८० हजारहून अधिक संघ स्वयंसेवकांची धरपकड करून त्यांना तुरुंगात टाकले व हा लढा मोडून काढण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. आणीबाणीच्या काळात संघ स्वयंसेवकांवर मोठ्या प्रमाणात अमानुष अत्याचार झाले. देशभरातील संघस्वयंसेवकांनी तुरुंग भरून गेले होते. अंतर्गत सुरक्षा कायद्या खाली (मिसा) ताब्यात घेतलेल्या संघस्वयंसेवकांची संख्या २३,०१५ होती, ज्यात ७७ महिलांचा समावेश होता.

आणीबाणीच्या काळात सत्याग्रह केल्याबद्दल अटक करण्यात आलेल्या संघ कार्यकर्त्यांची संख्या ४४,९६५ होती, तर इतर पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची संख्या केवळ ९,६५५ होती यावरून आणीबाणी विरुद्धच्या लढ्यात संघाचा सिंहाचा वाटा होता हे सिद्ध होते. आणीबाणीच्या काळात सत्याग्रह करणाऱ्या १,३०,००० सत्याग्रहींपैकी १,००,००० पेक्षा जास्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे होते. कारागृहात पाठवण्यापूर्वी, आणीबाणीच्या काळात अटक केलेल्यांना पोलीस लॉकअपमध्ये ठेवायचे आणि त्यांच्यावर अमानुष अत्याचार करायचे. यापैकी कित्येक जण आयुष्यभरासाठी अपंग झाले, काहींनी आपली दृष्टी गमावली. आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय व्यवस्थापन समितीचे  प्रमुख पांडुरंग क्षीरसागर यांच्यासह संघाच्या १०० हून अधिक कार्यकर्त्यांचे पोलिसांच्या मारहाणीमुळे दुर्दैवाने तुरुंगातच निधन झाले.

 

आणीबाणीच्या या कालखंडात इंदिरापुत्र संजय गांधी व त्याच्या टोळक्याने अनेक दुष्कृत्ये केली. त्यात प्रामुख्याने जबरदस्तीने झालेली नसबंदीची प्रकरणे तसेच तुर्कमनगेट जवळ बुलडोझर लावून जबरदस्तीने तोडण्यात आलेली गरीब नागरिकांची घरे हे दोन मुद्दे प्रकर्षाने गाजले. लोकांमध्ये संतापाचा आगडोंग उसळला व म्हणता म्हणता आणीबाणीविरुद्ध जनमत संघटित झाले.